पात्र ठरले असून त्यांचे आधार व बँक खात्याचे संलग्न असलेल्या माहितीचा वापर व्हावा, यासाठी त्यांचे वैयक्तिक ना हरकत पत्र गावोगावी कृषी सहायकाच्या माध्यमातून भरून घेतले जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पावणे सात लाख शेतकऱ्यांना राज्य शासनाचे पाच हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य येत्या महिनाभरात मिळणार आहे.

गतवर्षीच्या खरीप हंगामात सोयाबीन व कापसाला बाजारपेठेत कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. त्या नुकसानीचा मोबदला म्हणून राज्य शासनाने कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5000 रुपये जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंत 10000 रुपये असे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम फक्त सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक असलेल्या व ज्यांनी ई पीक पाणी केली आहे, अशा शेतकऱ्यांनाच दिली जाणार आहे. ई पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या आयुक्त जमावबंदी पुणे यांच्याकडून आयुक्त कृषी पुणे यांना प्राप्त झाले असून त्या याद्या प्रत्येक गावामध्ये कृषी सहाय्यकामार्फत ग्रामपंचायतला लावण्याचे काम करण्यात आले आहे.